Pension News, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर घोषणा कर सकती है। छत्तीसगढ़,हिमाचल, राजस्थान,पंजाब इत्यादि राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की चुनावी घोषणा के बाद पंजाब और हिमाचल के राज्यों में कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के चुनाव इस साल के अंत में होना है। जिसके कारण भाजपा के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा है। कर्नाटक भाजपा भी प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी विचार करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक टीम राजस्थान भेजी है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में जानकारी जुटा रही है।
मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं का दबाव भी खुलकर सामने आ रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने इस संबंध में पत्र लिखकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया 22 कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में इसका परीक्षण भी कराना शुरू कर दिया है। इससे लगता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर, कांग्रेस की कमान से एक बड़ा तीर तरकस से निकालने की योजना पर काम कर रही है। शिवराज सरकार ने यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उसके लिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। यह आम राय भाजपा के नेताओं के अंदर बन रही है।
16 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन
लगभग 32 राज्यों के 50 लाख तथा केंद्र सरकार के 30 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 22 कर्मचारी संगठनों ने इसका समर्थन किया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदोरिया और विश्वास सारंग भी लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहे हैं।