Madhya Pradesh Kisan: चिंतित किसान, 10 मार्च तक ओलावृष्टि और बारिश का दौर!


Madhya Pradesh Kisan News: मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल सहित कई जिलों में गेहूं-चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा हैं। वहीं मौसम विभाग ने 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जाहिर है। प्रदेश में पिछले 3 दिन से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश में लगभग आधे जिले तरबतर हो गए हैं। वहीं शाजापुर जिले के ग्राम देंदला में सोमवार को अशोक कुमार अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान बारिश होने पर अशोक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, तभी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में अशोक आ गया। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उज्जैन के महिदपुर के जमापुरा निवासी ईश्वरलाल पिता बाबूलाल की बिजली गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, अभी सिस्टम वेस्ट एमपी से गुजर रहा है। प्रदेश में 10 मार्च तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन 9 मार्च को दोपहर बाद मौसम सामान्य होने लगेगा।

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का संयुक्त दल करेगा सर्वे

भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, नीमच, मंदसौर सहित नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों में सोमवार शाम ओलावृष्टि एवं तेज हवा से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। तेज हवा के कारण गेहूं की बालियां खेत में आड़ी हो गई हैं। यह देखकर राजस्व विभाग ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया हैं। वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त दल गठित कर सर्वे कराएंगे और 10 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी में हैं।

संयुक्त दल के सदस्य नुकसान वाले क्षेत्रों में जाकर सर्वे करेंगे। फसलों की स्थिति देखने और आकलन के आधार पर पंचनामा तैयार होगा। प्रभावित किसान और रकबा की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लगाई जाएगी और फिर दावे-आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे। किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई कर उसका निराकरण किया जाएगा।

जबकि दावे पर संबंधित किसान के खेत का फिर सर्वे किया जा सकेगा। इसके बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि किसान के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम तत्काल सर्वे प्रारंभ करा रहे हैं। फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि नियमों के तहत किसानों को दी जाएगी।

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