Madhya Pradesh Budget: मध्य प्रदेश बजट। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के शोरशराबा की बीच बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वाकआउट भी किया। पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।मध्य प्रदेश के स्कूलों में सभी खाली पदों में भर्ती की जाएगी मध्यप्रदेश में शुरू होगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 12वीं क्लास में फर्स्ट डिविजन से पास होने वाली छात्राओं का ई-स्कूटी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत इस साल से 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से जो छात्राएं पास होंगी सरकार की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ई-स्कूटी दी जाएगी। सरकार की इस घोषणा को चुनावी साल से जोड़कर देखा जा रहा है।
मप्र में पहली बार ई-बजट आया
विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। पत्रकारों को पूर्व में बजट भाषण की कॉपी पेनड्राइव प्रदान की गई। बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। इसके साथ ही बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वकांक्षी योजना लाड़ली बहना के लिए सरकार ने जमकर खजाना खोला है।
वित्त मंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश बजेट मे 1 लाख नौकरी देने का ऐलान
वर्ष 2023-2024 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने एक लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। इसी के साथ हाल में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ के प्रविधान के साथ मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का भी घोषणा की। इसी के साथ इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा।
मध्य प्रदेश मे आय तीन गुना बढ़ी
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अब 4.8 प्रतिशत हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। प्रदेश की सरकार ने राज्य विधानसभा में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
MP BUDGET मे ऐलान: 25 मेडिकल कॉलेज का ऐलान
वित्त मंत्री ने बताया, नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रवाधान। सरकार 1 हजार सरकारी वाहनों को हटाएगी। 25 चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे।अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्री देवडा ने कहा कि दशकों से भारत की तुलना गजराज से की जाती रही है, जिसमें शक्ति तो बहुत है लेकिन चाल धीमी है। मुझे यह कहते हुये गौरव हो रहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, के नेतृत्व में अब भारत ने शेर की तरह दहाड़ते हुए वैश्विक परिदृश्य पर अपनी मौजूदगी दर्ज करायी है। जहां दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थायें मंदी से जूझ रही हैं, वहां हमारा देश, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य बेबुनियाद नहीं है। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश भी अपना योगदान, सम्पूर्णता के साथ दे रहा है।राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर 16.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान विगत दस वर्षों में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अब 4.8 प्रतिशत तक पहुँच चुका है।प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 मे रुपए 38 हजार 497 थी, जो कि वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में साढ़े 3 गुना से अधिक बढ़कर रुपए1 लाख 40 हजार 583 हो गई है। प्रधानमंत्री जी की विश्व नेता की छवि के दृष्टिगत, भारत को जी-20 समूह की अध्यक्षता का सम्मान मिला है। इस समूह के कृषि, संस्कृति, जी-20 एम्पॉवर, विज्ञान, रोजगार, श्रमिक, अधोसंरचना उप-समूहों की 8 बैठकों का आयोजन, हमारे प्रदेश को सौंपा गया है। इन विचारशील बौद्धिक आयोजनों से प्रदेश के नीति निर्धारकों को लाभ एवं प्रदेश को वैश्विक पहचान के साथ कौशल्य, रोजगार, कृषि, अधोसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं का लाभ मिलेगा।
MP BUDGET मे लाड़ली लक्ष्मी को 929 करोड़
वर्ष 2007 से आरंभ लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रूपए 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 17. प्रदेश के समस्त 52 जिलों की 84 हजार 465 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 14 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं एवं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से उदिता कार्यक्रम संचालित है।हमारी सरकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। राज्य में महिला स्व-सहायता समूहों के 47 लाख से अधिक सदस्यों ने न केवल अपने स्वयं के लिये आर्थिक विकास किया है बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दिया है। इन समूहों को रुपए 5 हजार 84 करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 3 रुपए तक के बैंक ऋण पर 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान का भार राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत रुपए 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है !
मप्र बजट मे शिक्षा पर ध्यान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 को सर्वप्रथम लागू कर 168 विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री-एक्जिट आधारित पाठ्यक्रमों को तैयार किया गया है।मैनें अपने विगत बजट भाषण में कहा था कि सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है।प्रदेश के 06 इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं 06 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में हिन्दी माध्यम से भी तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्यापन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के 02 इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 05 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किये जाने का लक्ष्य हैं। संभागीय आई. टी. आई. में 32 प्रमुख ट्रेड में हर वर्ष लगभग 12 हजार प्रशिक्षाणर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। शिक्षा के लिये वर्ष 2023-24 में रुपए 38 हजार 375 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 से रुपए 5 हजार 532 करोड़ अधिक है।