विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में आईएएस, आईपीएस एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिस प्रकार से उच्च पद पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी जाती है, उसी तरह प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों को भी उच्च पद पर पदस्थ करने के लिए क्रमोन्नति दी जाए। इस संबंध में 09 मार्च 2020 को शासनादेश भी जारी किए थे, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार ने उक्त आदेश का पालन केवल पुलिस विभाग में ही लागू किया है, अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी क्रमोन्नति के लाभ से भाजपा सरकार ने वंचित किया जाकर उनके साथ अन्याय किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि विगत 6 वर्षो में लगभग 62 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी बिना क्रमोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं इस मामले में सरकार हाईकोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी लगभग 10 करोड़ की राशि केवल फीस में खर्च कर चुकी है। स्वीकृत लाखों पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए खोखली घोषणाएं की जाकर बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है।
डॉ. सिंह ने भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुये कहा कि कर्मचारियों को पूर्व में दिए गए डीए का एरियर्स सरकार डकार गई है, पेंशनरों को समुचित लाभ नहीं दिया है। पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में सरकार चुप्पी साधे हुये है।
8